कैविनेट मीटिंग में इन 31 प्रस्तावो को मिली मंजूरी,विधायकों को मिली और अधिक सुविधाये

These 31 proposals got approval in the cabinet meeting, MLAs got more facilities

● पीएनजी और सीएनजी पर वैट की दरों में कटौती●

● परिवहन विभाग में एआरटीओ के 10 पद सृजित करने की हरी झंडी

● राज्य सेक्टर की मौन पालन योजना के तहत सब्सिडी अब ज्यादा मिलेगी

● सेब की अति सघन बागवानी योजना के तहत तीन चरणों में सब्सिडी

● सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को किसानों के बकाया भुगतान को 388 करोड़ गारंटी देने की मंजूरी

● ब्रिडकुल में प्रबंध निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक की अर्हताओं में शिथिलता

● उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण विनियम-2022 में संशोधन

● यूसीसी के बाद न्यायिक कार्यों में वृद्धि के मद्देनजर कोर्टों में कार्मिक संवर्ग के 137 पदों का इजाफा

● ग्राम पंचायतों में वनाग्नि से सुरक्षा के लिए समितियों को 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे

● उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025 पर कैबिनेट की मुहर

● आदि कैलाश एवं ओम पर्वत दर्शन सेवा पायलट प्रोजेक्ट में तीन माह के लिए बढ़ाई सब्सिडी

● अपणि सरकार परियोजना के तहत कंप्यूटरीकृत प्रमाणपत्रों और अन्य नागरिक सेवाओं के शुल्क निर्धारण व बंटवारे को मंजूरी

मोबाइल फोन

राज्य में विधायकों को अब मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। विधायक को निर्वाचित होने पर पूरे कार्यकाल में एक बार 25 हजार रुपये तक का मोबाइल फोन मिलेगा। अभी तक विधायकों को मोबाइल फोन के लिए आठ हजार रुपये दिए जाते थे। साथ ही यात्रा भत्ते के रूप में विधायकों को अब चार रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा।

अन्य भत्ते

लेखन सामग्री के लिए भी अब विधायकों को 20 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। अभी तक उन्हें विधानसभा की ओर से 100 लेटरहेड और 100 लिफाफे दिए जाते थे। साथ ही यदि कोई विधायक रेलवे कूपन खर्च नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उसके बदले नकद भुगतान किया जाएगा। विदित है कि विधायकों को 40 हजार रुपये कीमत के रेलवे कूपन दिए जाते हैं। अब इनके खर्च न होने पर बाकी रकम नकद दी जाएगी।

ईंधन भत्ता

पूर्व विधायकों के लिए

पेट्रोल-डीजल की मद में

भी बढ़ोतरी की गई है।

अब उन्हें इस मद में 22,500 रुपये की

जगह अब 26,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

दरअसल सरकार ने गैरसैंण में आयोजित हुए विधानसभा सत्र में विधायकों की वेतन-भत्तों में इजाफा किया था। इसके बाद से पूर्व विधायक भी पेंशन व सुविधाएं बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिस पर अब कैबिनेट ने पूर्व विधायकों की पेंशन व कुछ सुविधाएं बढ़ाने को मंजूरी दे दी है।