September 26, 2022

प्रदेश के विभिन्न मान्यता प्राप्त संघों/परिसंघों की महत्वपूर्ण सदभावना बैठक यमुना कॉलोनी में सम्पन्न

प्रदेश के विभिन्न मान्यता प्राप्त संघों/परिसंघों का
समन्वित मंच उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक सदभावना
भवन यमुना कॉलोनी देहरादून में सम्पन्न हुयी।
बैठक में सर्व सम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किये गये
1. समन्वय समिति के पुनः गठन के उपरान्त समिति में सचिवालय संघ के अतिरिक्त पूर्व में सम्मिलित
संघ/परिसंघ यथावत बने रहेगें।
2. समन्वय समिति की  2 August की बैठक में तैयार किये गये मांग पत्र में सहमिति की
विस्तारित बैठक बुलाकर अन्य संघों एवं परिसंघों की सामुहिक मांगों को सम्मिलित किया
जायेगा।
3. समन्वय समिति के सयोजक मण्डल में सम्मिलित मान्यता प्राप्त परिसंघों के प्रान्तीय
अध्यक्ष/महामंत्री पदेन संयोजक हांेगे। जो कि निम्न अनुसार है-ंउचय
हरीश चन्द्र नौटियाल, अजय बेलवाल-ं डिप्लोमा इंजिनियरस महासंघ
1.  प्रताप सिंह पंवार,  पंचम सिंह बिष्ठ-ंउचय पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन
2. ठाकुर प्रहलाद सिंह,  अरूण पाण्डेय,  शक्ति प्रसाद भट्ट-ं राज कर्मचारी संयुक्त परिषद
3. सुनिल दत्त कोठारी,  पुर्णानन्द नौटियाल,  सुभाष देवलियाल-ं फेडरेशन
आफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज
4.  अनन्त राम शर्मा,  संदीप कुमार मोर्य -ं राजकीय वाहन चालक संघ
5. नाजिम सिद्की,  बनवारी सिंह रावत -ं चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारी महासंघ
6.  बालम सिंह नेगी, विक्रम सिंह नेगी -ं वैयक्तिक अधिकारी/वैयक्तिक सहायक महासंघ
7.  निशंक सरोही -ंउचय इंजिनियरिग ड्राइंग सर्विसेज फेडरेशन

8. समस्त पत्राचार हेतु  पुर्णानन्द नौटियाल एवं  शक्ति प्रसाद भट्ट को तथा  प्रताप
सिंह पंवार एवं  अरूण पाण्डेय को प्रवक्ता तथा पंचम सिंह बिष्ठ को कोषाध्यक्ष की
जिम्मेदारी दी गयी।
4. बैठक में निर्णय किया गया कि समन्वय समिति की विस्तारित कार्यकारणी का गठन संयोजक मण्डल द्वारा
आपसी सहमति से किया जायेगा।
5. प्रदेश की भांति ही जनपदों में भी समन्वय समिति के संयोजक मण्डल का गठन किया जायेगा।
6. समन्वय समिति की आगामी बैठक  20.08.2021 को सदभावना भवन यमुना कालोनी
देहरादून में की जायेगी। जिसमें आगामी आंदोलन का निर्णय लिया जायेगा।

क्रमशः 2

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7. बैठक में इस बात पर भी रोष व्यक्त किया गया कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा महगाई
भत्ते पर रोक लागाने साथ ही राज्य में भी रोक लगा दी गयी थी। किन्तु केन्द्र सरकार
द्वारा महगाई भत्ते पर से रोक हटाये जाने के बावजूद अभी तक राज्य सरकार द्वारा निर्णय नही
लिया गया है।
समन्वय समिति की लम्बित मांगें जिसमें:-ंउचय
1. 10-ंउचय16-ंउचय26 वर्ष की सेवा में ।ण्ब्ण्च् पदोनति वेतनमान के साथ लागू करना।
2. 11 प्रतिशत डी.ए. में भारत-ंसरकार की भांति वृद्धि करना ।
3. गोल्डन कार्ड विसंगति दूर करते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति ब्ण्ळण्भ्ण्ै की
व्यवस्था लागू की जाये। 50 प्रतिशत प्रीमियम लिया जाये।
4. पदोन्नति में शिथिलिकरण की पूर्व व्यवस्था लागू की जाय।
5. कनिष्ट सहायक के पद पर शैक्षिक योगिता स्नातक एवं एक वर्षिय कम्प्यूटर डिप्लोमा निर्धारित
कया जाये।
6. चतुर्थ श्र्रेणी कर्मचारियों को स्टाफिंग पैटर्न का लाभ देते हुए ग्रेड वेतन
4200 अनुमन्य किया जाये।
7. राजकीय वाहन चालकों को ग्रेड वेतन 2400 इग्नोर करते हुए ग्रेड वेतन 4800
अनुमन्य किया जाये।
8. प्रदेश में पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाये।

9. इन्दुकुमार पाण्डे समिति को भंग कर मुख्य सचिव की अधिक्षता में 1 माह में कार्मिको
के लम्बित मांगों का निस्तारण किया जाये।
बैठक में निर्णय लिया गया कि समन्वय समिति में सम्मिलित पदाधिकारी मांग पत्र के सम्बन्ध
में पुनः बैठक आहुत कर मांग पत्र पर अन्तिम निर्णय लेकर प्रदेश व्यापी आन्दोलन की
रणनीति तय कर आन्दोलन की घोषणा करेगें।
बैठक में परिसंघों के निम्न पदाधिकारी उपस्थित थे। इ. हरिशचन्द्र नौटियाल, प्रताप
सिंह पँवार, पूर्णानन्द नौटियाल, सुनिल दत्त कौठारी, पंचम सिंह बिष्ट, शक्ति प्रसाद
भट्ट, अरूण पाण्डे, ठाकुर प्रहलाद सिंह, सुभाष देबलियाल, चौधरी ओम वीर सिंह,
बनवारी सिंह रावत, अन्नत राम शर्मा, निशंक सिरौही, दीपचन्द बुडाकोटी, महावीर
सिंह तोमर, केदार सिंह फरस्वाण, संदीप कुमार मोर्य, नन्दकिशोर तिपाठी, राकेश रावत,
बिक्रम सिंह मनवाल, गुडडीमटुरा, चमनलाल डोगरा के अतिरिक्त विभिन्न संघों व
परिसंघो के पदाधिकारी मौजूद थे।

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