PM Narendra Modi will launch the country’s first heli ambulance service,

उत्तराखंड में 108 एंबुलेंस सेवा की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश देश में पहली हेली एंबुलेंस सेवा शुरू करने जा रहा है। इस सेवा के शुरू होने से प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से अति गंभीर रूप से घायल को हेली एंबुलेंस की मदद से एम्स ऋषिकेश में शीघ्र पहुंचाया जा सकेगा। 29 अक्टूबर को जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे। जबकि सूबे के मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह जानकारी एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रो. मीनू सिंह ने दी।

प्रो. मीनू सिंह ने कहा कि यह देश की पहली हेली एंबुलेंस सेवा होगी। संजीवनी योजना के अतंर्गत संचालित यह सेवा निश्शुल्क होगी। सेवा टाल-फ्री नंबर शीघ्र जारी किया जाएगा। इसका लाभ समस्त उत्तराखंड में मिलेगा। बताया कि 29 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे और सेवा का शुभारंभ करेंगे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बताया कि सेवा का ट्रायल किया जा रहा है। एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रो. मीनू सिंह ने बताया कि हेली एंबुलेंस सेवा का दुरुपयोग न हो, इसके लिए वास्तविक जरूरतमंद की पहचान के लिए विशेष ढांचा तैयार किया गया है। बताया कि किसी भी क्षेत्र में दुर्घटना होने पर घायल को नजदीकी सरकारी चिकित्सालय में ले जाया जाता है। यदि चिकित्सक घायल की स्थिति को खतरे में पाएंगे और कुछ घंटे के भीतर आवश्यक उपचार की आवश्यकता महसूस करेंगे तो उनकी सिफारिश पर स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हेली एंबुलेंस का लाभ लिया जा सकेगा।

कहा कि एम्स प्रशासन का प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों को सेवा का लाभ मिल सके। हेली एंबुलेंस में वेंटीलेटर सहित सभी आवश्यक जीवनरक्षक उपकरण उपलब्ध रहेंगे। इसमें चिकित्सक सहित आवश्यक मेडिकल स्टाफ तैनात रहेगा। एंबुलेंस में एक समय पर एक मरीज को ही ले जाया जा सकता है।

एम्स प्रशासन की ओर से बताया गया है कि प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अभी प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार से अंतिम सहमति आना बाकी है। एयर एंबुलेंस सेवा के नोडल अधिकारी व एम्स के ट्रामा सर्जन डॉ. मधुर उनियाल ने बताया कि यदि यथा समय उक्त प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति प्राप्त नहीं होती है तो कार्यक्रम को भविष्य के लिए स्थगित रखा जा सकता है।