लव जिहाद का षड्यंत्र रचने वालों पर होगी ठोस कार्रवाई: आशा
सांप्रदायिकता का रंग देकर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है विपक्ष
देहरादून। देवभूमि में हिंदू युवतियों को एक साजिश के तहत लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिस पर ठोस कार्रवाई होना अति आवश्यक हो गया है। राज्य सरकार इसके लिए ठोस कानून ला रही है जिससे षड्यंत्र कार्यों पर शिकंजा कसेगा।
यह बात भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने उत्तराखंड में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर कही। आशा नौटियाल ने कहा कि देवभूमि के विभिन्न क्षेत्रों में लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वहीं विपक्ष इस विरोध प्रदर्शन को सांप्रदायिकता का रंग देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहा है।
महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लव जिहाद की यह कुरीति हिन्दू समाज की महिलाओं को भ्रमित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है, यह हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला करती जा रहा है। उनका कहना था कि हर वर्ष हजारों हिन्दू युवतियां लव जिहाद षड़यंत्र का शिकार बनती है, सैंकड़ो अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं, वहीं हजारों अन्य पैशाचिक जीवन जीने को अभिशप्त हो जाती हैं। उनका कहना था कि लव जिहाद पर आपत्ति जताने वालों को राजनैतिक स्थिति को अलग रखकर इस संवेदनशील मामले पर सोच स्पष्ट करने की जरूरत है। आशा नौटियाल ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को लव जिहाद की बढ़ती घटनाओं पर तुष्टीकरण को अलग रखकर उन युवतियों और उनके माता-पिता के बारे में गंभीरता से मंथन की आवश्यकता है जो अपनी लड़कियों को कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं ना कि इस षड्यंत्र का शिकार होते। आज हम सबको एकजुट होकर अपनी बेटियों को गुमराह होने से बचाने के लिए और लव जिहाद षड्यंत्र का शिकार होने से बचाने के लिए कार्य करना होगा। राज्य की सांस्कृतिक सामाजिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए इस प्रकार के अनैतिक काम मुंह में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है ताकि राज्य की शांति भंग करने की साजिश विफल हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार बिना भेदभाव के पारदर्शिता की निधि के तहत काम कर रही है। राज्य सरकार ने धर्मांतरण कानून और समान नागरिक संहिता कानून से यह साफ संदेश देने का प्रयास किया है कि सरकार हर वर्ग के अधिकार सुरक्षित रखने को प्रयासरत है।
