केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना का हुआ शुभारम्भ

केंद्रीय गृह, सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारम्भ

राज्य की 670 एम्पैक्स का किया गया कम्प्यूटरीकरण

देहरादून। प्रदेश में सहकारिता विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की शुरूआत हो गई है। बन्नू स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह, सहकारिता मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्र अजय भट्ट ने योजना का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्य समस्त 670 बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (एमपैक्स) का कम्प्यूटरीकरण किया भी विधिवत रूप से पूर्ण किया गया। साथ ही सहकारिता ट्रेनिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया गया।

इस अवसर पर पर्वतीय जिलों से आई महिलाओं को  मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना में साइलेज का किट दिया गया। इसी प्रकार अनेक महिला समूहों को  दीनदयाल उपाध्यायसहकारी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5- 5 लाख रुपये के चेक दिए गए।

प्रदेश का हुआ चहुंमुखी विकास

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के शुरू किए जाने और सभी एमपैक्स के कम्प्यूटरीकरण पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री डा.धन सिंह रावत को बधाई देते हुए कहा कि पिछले पौने पांच साल में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ है। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना से माताओं, बहनों को मिलेगी बड़ी राहत

केंद्रीय मंत्री शाह ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना को प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे खास तौर हमारी माताओं व बहनों को काफी राहत मिलेगी। उनका बोझ कम होगा। वे अपना समय दूसरे आय अर्जन में कर सकेंगी। साइंटिफिक पोष्टिक पशु चारा मिलने से गायों की दुग्ध क्षमता बढेगी जिसका फायदा इस काम में लगे लोगों को मिलेगा। इसके लिए मक्का उत्पादन को बढ़ावा देने से किसानों को भी लाभ मिलेगा।

उत्तराखण्ड की तर्ज पर देशभर की सहकारिता समितियों के कम्प्यूटरीकरण पर काम होगा

शाह ने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि उत्तराखण्ड में प्रदेश की 670 एमपैक्स के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। जितना ज्यादा डिजीटलाईजेशन होगा, सहकारिता से जुड़े लोगों को उतनी ही अधिक सहूलियत होगी। तेलंगाना के बाद ऐसी करने वाला उत्तराखण्ड दूसरा राज्य है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा देश भर की सहकारिता समितियों के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण पर काम किया जाएगा। इसके लिए उत्तराखण्ड मॉडल का अध्ययन किया जाएगा।

प्रदेश को केंद्र से मिली 85 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी ने उत्तराखण्ड राज्य का गठन किया था। अब प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसे संवारा जा रहा है। पिछले लगभग 5 साल में चार धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, एनएच पर किए गए कामों सहित 85 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाएं केंद्र से राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाओं पर काम हो गया है, बहुत सी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया। 5 नवम्बर को प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आ रहे हैं। उस दिन शंकराचार्य जी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। बदरीनाथ जी के मास्टर प्लान पर भी काम चल रहा है।

उत्तराखण्ड सरकार जागरूक सरकार, आपदा में किया बेहतर काम

उन्होंने कहा उत्तराखंड सरकार ने कोविडरोधी टीकाकरण का कार्य जिस तेजी से किया है, वह सराहनीय है। उत्तराखंड में तमाम जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। हाल ही में आई आपदा में मुख्यमंत्री एवं सरकार द्वारा तत्परता से कार्य किया गया। उन्होंने कहा उत्तराखंड का विकास ऐसी जागरूक सरकार से ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड एवं देश तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने कहा उज्जवला योजना ,आयुष्मान भारत योजना जैसी तमाम योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। वन रैंक वन पेंशन  की मांग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया। उन्होंने कहा केदारनाथ मंदिर एवं बद्रीनाथ मंदिर का विकास कार्य तेजी से चल रहा है।

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कहा कि कांग्रेस वादाखिलाफी करने वाली पार्टी है।  हमने 85 हजार करोड़ के काम गिना दिए हैं। जिन पर उत्तराखंड में कार्य चल रहा है। अगले पांच साल में ये कार्य पूरे हो जाएंगे। लेकिन कांग्रेस केवल प्रदर्शन करती है या फिर दिल्ली में राहुल गांधी की शरण में जाती है।

शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनौती दी और कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार के समय के घोषणा पत्र पर कितना काम किया है, इस पर किसी भी चौराहे पर चर्चा हो जाए।

जनहित में लगातार किए जा रहे फैसले

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। आशा बहनों, ग्राम प्रधानों, उपनल कार्मिकों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। कोविड को देखते हुए पर्यटन, संस्कृति व परिवहन क्षेत्र,चिकित्सा क्षेत्र के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए पैकेज दिए गए है। डीबीटी से लाभार्थियों के खातों में पैसा जाने भी लगा है। हम जल्द ही स्वस्थ युवा स्वस्थ उत्तराखण्ड योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में ओपन जिम बनाए जाएंगे।