जनजातीय समूह ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ को दिया नीती माणा घाटी की ज्वलंत समस्याओं का ज्ञापन

Tribal group gave memorandum to Union Defense Minister Rajnath regarding the burning problems of Niti Mana Valley.

चमोलीःतपोवन में नवनिर्मित पुल के उद्द्याटन के लिए पंहुचे केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक बद्रीनाथ महेन्द्र भट्ट समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला महा मंत्री प्रधान संगठन चमोली पुष्कर ंिसह राणा व समस्त नीती माणा घाटी जनजाति समूह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अपने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं का ज्ञापन सौंपा।

जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा 1ि8 अगस्त 2022 को जनपद चमोली के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ में घोषणा संख्या 311/2022 जिसमंे भोटिया जनजाति के शीतकालीन प्रवास के भोटिया पडावों एवं राजकीय भूमि पर निर्मित भवनों/काबिज भूमि का मालिकाना अधिकार दिए जाने हेतु घोषणा की गई थी। जिसके क्रम में जिलाधिकारी चमोली द्वारा कार्यवाही करते हुए 20 अप्रैल 2023 पत्रांक संख्या-3922/सात-10(भू- लेख)(2022-2023) के आदेश पारित करते हुए जनपद चमोली के समस्त तहसीलदारों को राजस्व परिषद उत्तराखंड देहरादून के पत्र संख्या- 1678/पांच-125/2022-23 17 अप्रैल/2023 के साथ संलग्न राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या-आर-2-13/13.1/6/2022-18ए-2 (कंप्यूटर नंबर 38017) 27 मार्च ं023 का संदर्भ ग्रहण करने का जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा 18 अगस्त 2022 को जनपद के विधान सभा क्षेत्र बद्रीनाथ में की गई घोषणा भोटिया जनजाति के शीतकालीन प्रवास के भोटिया पड़ाव एवं राजकीय भूमि पर निर्मित भवनों/काबिज भूमि का मालिकाना हक/अधिकार दिए जाने की कार्यवाही यथा प्रक्रिया की जायेगी के क्रियान्वयन हेतु आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिए गए थे।
जिलाधिकारी चमोली के द्वारा जो आख्या/प्रस्ताव/जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई वह सरसरी तौर पर तैयार की गई थी जिसमंे भोटिया जनजाति के कई परिवार उस रिपोर्ट में दर्ज होने से छूट गए थे जिनका पुनः मूल्यांकन एवं जांच आवश्यकीय है।
मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप भोटिया जनजाति के लोगो की काबिज भूमि पर मालिकाना हक एवं स्वामित्व दिया जाय ताकि भूमिहीन जनसमुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) को भूमि के अधिकार प्राप्त हो सके।
यह भी आपके संज्ञान में लाना है कि जिलाधिकारी चमोली द्वारा प्रारंभिक रूप से भेजी गई शासन को रिपोर्ट पर आज तक कोई अग्रणेत्तर सार्थक कार्यवाही होनी भी प्रतीत नही हो रही है।
उपरोक्त प्रकरण पर भोटिया जनजाति के लोगो की जनहित को मध्य नजर रखते हुए तत्काल कार्रवाई करने की कृपा कीजिएगा।

राजनाथ केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को नीती घाटी की समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन दिया ज्ञापन में प्रमुख रूप से नीती घाटी से कैलाश मानसरोवर यात्रा/सीमा दर्शन कार्यक्रम आरंभ किया जाय, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

विकास खंड जोशीमठ के मुख्यालय से नीती गांव तक सीमा सड़क संगठन द्वारा सड़क चौड़ीकरण किया गया। जिसमे काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण किया गया लेकिन आज तक भूमिधारको को भूमि का प्रतिकर/मुवावजा नही दिया गया।

1962 में चीन आक्रमण के समय मलारी गांव के ग्रामीणों का भारतीय सेना ने तीन हजार नाली भूमि अधिग्रहण किया था उसका अभी तक न कोई प्रतिकर/मुवावजा मिला है और न भूमि का किराया भारतीय सेना द्वारा दिया जाता है।

सीमांत घाटी के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य सभी ग्राम पंचायतों को बाईवरैंट विलेज/जीवंत ग्राम की सूची में अंकित किया जाय।जबकि वर्तमान मे अभी तक सिर्फ नौ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतों को ही शामिल किया गया।
आपकों बता दें कि उपरोक्त मांगों पर ठोस कार्यवाही न होने से नीती माणा घाटी के जनजातीय लोग काफी परेसान है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने केन्द्रीय रक्षा मंत्री से गुहार लगाई है।