मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने की नैनीताल जिले में कई गई घोषणाओ की समीक्षा


सूबे के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद नैनीताल के लिए मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री शहरी विकास बंशीधर भगत, विधायक नवीन दुम्का, दीवान सिंह बिष्ट, राम सिंह कैडा मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपूर्ण घोषणओं से सम्बन्धित डीपीआर 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से भेजी जाये। इस के लिए सचिव एवं विभागाध्यक्ष आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें तथा कार्यो में गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विषेश ध्यान दिया जाये। मुख्यमंत्री रावत ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी नही होनी चाहिए। उन्होने कहा कि घोषित योजनाएं जब धरातल पर दिखाई दे तभी पूर्ण मानी जाये। घोषणा कार्यो की वास्तविक प्रगति का उल्लेख मासिक रिर्पोट में किया जाये। उन्होंने कहा कि पेयजल, सिचांई, सड़क, पुलो,स्कूल एंव अन्य भवनों, खेल मैदान, पार्किंग स्थलों आदि से लम्बित घोषणा प्रस्ताव की 15 जुलाई तक डीपीआर तैयार कर शासन में भेजी जाये। ताकि योजना प्रस्ताव में अभिलम्भ धनराशि उपलब्ध कराई जा सके।



वीसी में शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि कालाढूगी विधान सभा में देचैली-पाण्डे गांव में आनन्द सिंह के घर तक एक किमी सड़क जो मुख्यमंत्री की घोषणा में है उसकी कार्य प्रगति जाननी चाहिए। जिस पर सचिव लोनिवि ने अवगत कराया की सड़क की सैद्धान्तिक स्वीकृत के उपरान्त एनपीबी हेतु 6 लाख की धनराशि विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यमंत्री घोषणा में हल्दूपोखरा नायक, नवाडखेडा, तारा नवाड, हरिपुर नायक नलकूपों की डीपीआर बना दी गई है शीघ्र धनराशि आवंटित की जायेगी। भगत ने कहा कि हल्द्वानी के सभी सिचांई नलकूपों से सिचांई के साथ ही पेयजल उपयोग भी किया जाता है इसलिए सभी नलकूपों में स्टेप्लाईजर लगाएं जाने अति आवश्यक है। हल्द्वानी के 15 सिचांई के नलकूपों में स्टेप्लाईजर लगाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई थी । जिसके लिए 2.50 करोड़ का आगणन शासन को भेजा गया था लगभग एक करोड़ शासन द्वारा जलसंस्थान को अवमुक्त किया गया। लेकिन कार्य प्रगति धीमी होने पर भगत ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होने अधिशासी अभियन्ता को निर्देश की वे सर्वप्रथम जज फार्म के नलकूप में स्टेप्लाईजर लगाये। उन्होने मुख्यमंत्री घोषणा में पनचक्की चैराहा-चैफुला पुल- कठघरिया-कमलुवागांजा सड़क चैडीकरण एंव नहर कवरिंग कार्य में शेष धनराशि व दोगड़ा इण्टर काॉलेज में बनाये जा रहे दो अतिरिक्त कक्षों हेतु धनराशि अवमुक्त करने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया।
