January 27, 2026

पोखरी चमोली: सड़क मार्ग के आभाव में पलायन को मजबूर कैलब गांव

भानु प्रकाश नेगी

भले ही राज्य निर्माण के बाद प्रदेश के अधिकार गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है लेकिन पर्वतीय जिलों के दूरस्थ क्षेत्र के गांव अभी भी सड़क मार्ग की राहत ताक रहे है।इन्ही गांवों में से एक गांव है चमोली जनपद के पोखरी व्लाक का कैलब गांव जहां पर सड़क सुविधा न होने के कारण 24 परिवार पलायन कर चुके है,बाकी बचे हुये 12 परिवार बहुत मुश्किल से यहां पर जीवन यापन कर रहे है। राज्य निर्माण के 21 साल बाद भी पलायन का दंश झेल रहे है। कैलब गांव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि, यहां पर बीमार ग्रामीणों को सड़क मार्ग तक पहुंचने तक स्थिति काफी गंभीर हो जाती है, कई बार तो मरीज की मृत्यु तक की हो जाती है। हालांकि गांव में स्वरोजगार के लिए मनरेगा के माध्यम से टी बोर्ड द्वारा 15,000 से अधिक चाय के पौधों का रोपण किया गया है। लेकिन दुर्भाग्यवश न तो टी बोर्ड का इस ओर ज्यादा ध्यान है और ना ही ग्रामीण की इसमें ज्यादा रूचि। हरिशंकर से कैलब गांव के लिए वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्य-मंत्री द्वारा सड़क निर्माण की घोषणा हुई लेकिन अभी तक न तो इस सड़क मार्ग का सही से सर्वेक्षण हो पाया हैं और नही वन विभाग का क्लीयरेंस गौरतलब है की विकट परिस्थितियों के कारण कैलब गांव में खेती का कार्य नहीं हो पाता है बंजर खेतों में अब चाय वोर्ड द्वारा चाय की पौध लगाई गई है। प्रवासी युवाओ ने गांव के पुनर्निर्माण करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से काफी प्रयास किया है।जिसके तहत प्रवासी ग्रामीणों को एकत्र कर गांव में कई बार धार्मिक अनुष्ठान किए गए। लेकिन सड़क के अभाव में ग्रामीणों को आए दिन भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रवासी युवा अमित गौरोला का कहना है कि हम अपने ही गांव में रहकर स्वरोजगार करना चाहते हैं जिससे कि हम अपने क्षेत्र और प्रदेश को समृद्ध बना सके लेकिन गांव में मूलभूत सुविधा के आभाव के कारण जीवन यापन करना बहुत कठिन है। यहां के अन्य प्रवासी ग्रामीण भी गांव में दुबारा से अपने घरों का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं लेकिन सड़क मार्ग हरिशंकर से 5 किलो तक की दूरी होने के कारण गांव में घर बनाना संभव नहीं हो पा रहा है । वहीं स्थानीय विधायक महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरिशंकर से कैलब मंत्री मंत्री सड़क योजना की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा जिसमें शासन प्रशासन की कारवाई के बाद शीघ्र साथ निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा।

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