मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान संभाले एक महिने का वक्त हो चुका है, और एक महिने मुख्यमंत्री ने वो काम कर दिखाये हैं जिन्हें करने में कई साल लग जाते हैं. फिर चाहे युवाओं को रोजगार देने की तरफ कदम बढ़ाना हो या फिर की तीसरी लहर से बताओ के लिए प्रदेश को तैयार करना।

उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं. सीएम धामी को 3 अगस्त को प्रदेश की कमान संभाले एक महीने का वक्त पूरा हो चुका है. और इतने कम समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है.

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव हैं और उसी लगाव का फल है की अब केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। उत्तराखंड सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए देवभूमि उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी राह में प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें ‘‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’’ मूलमंत्र है। और इन्हीं मूल मंत्रों को लेकर प्रदेश सरकार ने 6 संकल्प भी ले रखे हैं.

’राज्य सरकार के 6 संकल्प’-

भ्रष्टाचार मुक्त शासन-प्रशासन, राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करना
युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना।
वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ किया जाना।
सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को जिलों में शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किया जाना।
महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को स्वावलंबी बनाना।
दलित एवं पिछड़े कमजोर वर्ग का उत्थान एवं उन्नयन।

कोविड महामारी से जहां पूरी दुनिया और प्रभावित है तो भारत आज कोविड महामारी से तेजी से लड़ रहा है. वहीं उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में है जिसने कोरोना से लड़ने में अपना एक अहम योगदान दिया है. और  प्रदेश की धामी सरकार कोरोना से प्रभावितों को राहत देने के लिए बहुत बेहतर काम कर रही है. प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रभावित लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं.

पर्यटन के लिए राहत पैकेज-

प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लगभग 200 करोड़ का राहत पैकेज शामिल है। इससे लगभग 01 लाख 64 हजार लाभार्थी / परिवार लाभान्वित होंगे ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों हेतु लाइसेंस शुल्क आदि पर भी छूट प्रदान की जायेगी।

चिकित्सा क्षेत्र के लिए राहत पैकेज

प्रदेश सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, इसमें वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी है।इससे प्रदेश के 3 लाख 73 हजार 568 लोग लाभान्वित होंगे। पैकेज के अन्तर्गत आगामी 5 माह हेतु आशा फसिलिटेर एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को 2-2 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी एवं डी के कार्मिकों को 3-3 हजार रूपये तथा चिकित्सकों को 10-10 हजार रुपये की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जायेगी। इससे लगभग 61000 कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही 1120 आशा फैसिलिटेर एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को एक-एक टैबलेट भी प्रदान किया जायेगा । इन कार्मिकों को कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने तथा इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उददेश्य से इन्हें आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक किट भी वितरित की जायेगी। उपरोक्त योजनाओं से लगभग 3,73,568 व्यक्ति लाभान्वित होंगे ।

प्रदेश सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए भी कई काम किये हैं. जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना की जायेगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70-70 करोड़ रूपए की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।
प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वात्सल्य योजना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत कोविड के कारण बच्चे के माता-पिता अथवा संरक्षक की मृत्यु होने पर उस बच्चे को 21 वर्ष तक 3000 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे, निःशुल्क राशन व नवोदय विद्यालय में शिक्षा की निशुल्क सुविधा दी जायेगी।

कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी-

कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गईं। सभी जिला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू,वेंटिलेटर तथा बच्चों के अलग से वार्ड बनाये जा रहे हैं। 30 दिसम्बर 2021 तक प्रदेश में सौ प्रतिशत वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा है. अभी उत्तराखंड पूरे देश मे वैक्सीनेशन में पांचवे नम्बर पर हैं। हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करने लिए प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य मेले लगाने का फैसला लिया है। राज्य में 1945 पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बैड और 739 एनआईसीयू, पीआईसीयू बैड बच्चों में कोविड मामलों के लिये चिन्हित किये गये हैं।बच्चों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की व्यवस्था की गई है। 10 अगस्त 2021 तक सभी सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर में जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा है.स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही हैं। पीएचसी व सीएचसी स्तर तक कोविड टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

उत्तराखण्ड चारधाम देवस्थानम् बोर्ड अधिनियम’-

अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आकलन करने और इसके विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। समिति की संस्तुति के आधार पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।
प्रदेश सरकार ने कई हितकारी काम किये हैं जिससे आम आदमी सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहा है.

रोजगार/कार्मिकों के हित में निर्णय-

अतिथि शिक्षकों का वेतन रू 15,000/- से बढ़ाकर रूपये 25,000/- करने का निर्णय। विभिन्न विभागों में लगभग 20-22 हजार रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों सहित समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर कैबिनेट उप समिति का गठन।श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुल 501 पद सृजित किये गये हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 34 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 इन्टर्न के स्टाईपेंड में वृद्धि की गई। वर्तमान स्टाईपेंड की दर रूपये 7500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 17,000/- किये जाने को दी गई स्वीकृति।संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए , सी.डी.एस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

गरीबों को मकान-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 16472 लोगों को आवास स्वीकृति दी है। साथ ही प्रथम किश्त की राशि डीबीटी द्वारा उनके खातों में ट्रांसफर की है।

सैनिक कल्याण

उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन को अब प्रतिमाह पेंशन 8 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए दी जाएगी। इसका फायदा लगभग 800 परिवारों को मिलेगा।जल्द ही सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई हेतु हल्द्वानी में छात्रावास बनाया जाएगा।वीर नारियों एवं वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता सैनिकों के सम्मान में गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। 01 सितंबर से प्रदेश में सैन्य सम्मान यात्रा शुरू की जाएगी।

महिला कल्याण

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारम्भ। योजना के तहत प्रथम दो बालिकाओं/जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। पूरे राज्य में समस्त जनपदों के कुल 16929 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है।