खदेड़ पट्टी में भालू के आतंक का मामला वन मंत्री के सामने उठाया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण खत्री ने सौंपा मांग पत्र
-दो महिलाओं की मौत और एक महिला के घायल होने के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग, हिंसक भालू को मारने की अनुमति देने सहित पांच प्रमुख मांगें रखीं।
चमोली। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी की खदेड़ पट्टी के करीब 10 से 12 गांवों में पिछले एक वर्ष से जारी भालू के आतंक और मानव-वन्यजीव संघर्ष की गंभीर समस्या को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण खत्री ने प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा।
इस दौरान उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भालू के हमलों में अब तक दो महिलाओं की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। लगातार हो रही इन घटनाओं से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी घरों से बाहर निकलने में खतरा बना हुआ है।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण खत्री ने बताया कि उन्होंने प्रभावित गांवों का स्थलीय भ्रमण कर ग्रामीणों की समस्याओं और उनकी पीड़ा को करीब से समझा है। उन्होंने वन मंत्री से मानव जीवन के लिए खतरा बने हिंसक भालू को मारने के लिए नियमानुसार तत्काल अनुमति और आवश्यक आदेश जारी करने का आग्रह किया, ताकि भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जान न गंवानी पड़े।
उन्होंने वन मंत्री के समक्ष प्रभावित गांवों की सुरक्षा के लिए जंगलों से लगी सीमाओं पर सोलर फेंसिंग लगाने हेतु विशेष बजट स्वीकृत करने, भालू, गुलदार एवं अन्य वन्यजीवों के हमलों में घायल लोगों के संपूर्ण उपचार का खर्च वन विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा वहन करने तथा मृतकों के आश्रित परिवारों और घायलों को तत्काल उचित मुआवजा देने की मांग रखी।
इसके अलावा जंगली जानवरों द्वारा गाय, बैल एवं अन्य पशुधन को पहुंचाए गए नुकसान का उचित मुआवजा देने तथा प्रभावित गांवों में वन विभाग की ओर से प्रत्येक गांव के दो स्थानीय लोगों को मानदेय पर नियुक्त कर विशेष सुरक्षा एवं निगरानी टीम गठित करने की मांग भी की।
लक्ष्मण खत्री ने वन मंत्री से क्षेत्रवासियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए प्रभावी कार्रवाई करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए राजनीति से बढ़कर जनता का जीवन, सुरक्षा और सम्मान है। पहाड़ के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति की सुरक्षा एवं अधिकारों के लिए उनके प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।
