धामी कैबिनेट में इन खास फैसलों को मिली मंजूरी
देहरादून: धामी कैबिनेट में भोजन माताओं और पीआरडी जवानों को बड़ी सौगात मिली है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 से अधिक मामलों में चर्चा की गई। जिसमें खेल नीति समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं कुछ मामलों में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
धामी कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
. उत्तराखण्ड खेल नीति को मंजूरी।
. उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन एवं पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के अंतर्गत निर्मित होने वाले 66 के. वी. एवं इससे अधिक क्षमता वाले पारेषण लाईनों हेतु मुआवजे के लिये भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुरूप मूल्य भूमि का 15 प्रतिशत क्षतिपूर्ति के रूप में देने का निर्णय।
. न्याय विभाग के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं इंटरनेट सुविधाओं से सुसज्जित विशेष मोटर वाहनों के माध्यम से सचल न्यायालय इकाइयों द्वारा उत्तराखण्ड के न्यायालयों में साक्ष्य इत्यादि अभिलिखित करने की योजना को मंजूरी।
. राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्न पर राशन विक्रेताओं का लाभांश 18 रू. प्रति कुन्तल से बढ़ाकर 50 रू. प्रति कुंतल किया गया।
उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 2 वर्ष का दैनिक श्रम की अवधि की सेवा को ए.सी. पी के अंतर्गत जोड़ने का निर्णय लिया गया।
30,50% आर्थिक सहायता बढ़ाया जाएगा, राज्य बसों में निशुल्क यात्रा, खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी,
भोजन माताओं के वेतन में 1 हजार की बढ़ोत्तरी
Prd के जवानों 70 रु प्रतिदिन के हिसाब से 2100 वेतन देने का फैसला
