पोखरी में जंगली जानवरों के आतंक के खिलाफ उमड़ा जनसैलाब, 11वें दिन स्थगित हुआ आंदोलन
पोखरी में जंगली जानवरों के आतंक के खिलाफ उमड़ा जनसैलाब, 11वें दिन स्थगित हुआ आंदोलन
धीरेंद्र राणा और हरिकृष्ण किमोठी के नेतृत्व में निकली विशाल आक्रोश रैली, विधायक लखपत बुटोला ने दिया समर्थन; डीएफओ के एक सप्ताह में कार्रवाई के आश्वासन पर आंदोलन स्थगित
पोखरी (चमोली)।
विकासखंड पोखरी क्षेत्र में भालू सहित अन्य जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश आखिरकार सड़कों पर उतर आया। ग्रामीणों की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव संघर्ष की समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर तहसील परिसर में पिछले 11 दिनों से चल रहा आंदोलन विशाल आक्रोश रैली के बाद स्थगित कर दिया गया।
पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष धीरेंद्र राणा और ग्राम प्रधान हरिकृष्ण किमोठी के नेतृत्व में गोल बाजार से विनायकधार चौराहे तक निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने प्रतिभाग किया। रैली में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों, छात्र नेताओं, महिलाओं और युवाओं ने शामिल होकर वन विभाग एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने जंगली जानवरों के आतंक से स्थायी निजात दिलाने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई।
आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण भय के साये में जीवन बिताने को मजबूर हैं। इस गंभीर समस्या को वह कई बार सड़क से लेकर सदन तक उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ चिड़ियाघर नहीं है, यहां रहने वाले इंसानों की जिंदगी की कीमत भी समझनी होगी।
विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर तंज कसते हुए कहा, “मुख्यमंत्री जी, आप सोए न, क्योंकि पहाड़ों में जनता सो नहीं पा रही है।” उन्होंने आंदोलन को मजबूती देने और बड़ी संख्या में एकजुट होकर आवाज उठाने के लिए क्षेत्रीय जनता का आभार जताया।
विधायक ने केदारनाथ वन प्रभाग के डीएफओ रजत सुमन के सामने मांग रखी कि सात दिनों के भीतर आतंक का पर्याय बने भालू को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएं। वन्यजीवों के हमलों से प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा आदमखोर घोषित किए जाने योग्य भालू के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
आंदोलनकारी धीरेंद्र राणा और ग्राम प्रधान हरिकृष्ण किमोठी ने बताया कि आंदोलन के दौरान डीएफओ रजत सुमन को विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। वन विभाग की ओर से सभी मांगों पर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।
**ये हैं आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें**
आंदोलनकारियों ने प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा देने, क्षेत्र में भालू पकड़ने के लिए पिंजरों की संख्या बढ़ाने, वन विभाग की गश्ती टीम और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने, आदमखोर भालू के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई करने तथा ग्रामीणों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इन मांगों पर एक सप्ताह में कार्रवाई के आश्वासन के बाद 11 दिनों से जारी आंदोलन स्थगित कर दिया गया।
इस दौरान डीएफओ रजत सुमन ने कहा कि पोखरी क्षेत्र जंगली जानवरों के आतंक की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। आंदोलनकारियों की ओर से ज्ञापन में उठाए गए सभी बिंदुओं पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भालू के आतंक में लगातार वृद्धि के कारणों का अध्ययन किया जा रहा है। इस संबंध में विशेषज्ञों के साथ भी विस्तृत चर्चा की गई है। वन विभाग सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम कर रहा है।
विशाल आक्रोश रैली के जरिए क्षेत्रवासियों ने सरकार और वन विभाग को स्पष्ट संदेश दिया कि अब केवल आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। ग्रामीणों की जान-माल की सुरक्षा के लिए धरातल पर ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे।
इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राजी देवी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रीति भंडारी, जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र राणा, जिला पंचायत सदस्य दिव्या भारती, कल्पना बर्त्वाल, रिंकी देवी, प्रधान संघ अध्यक्ष तेजपाल निर्मोही, सूरज कोहली, इंद्रप्रकाश रड़वाल, समुद्रा देवी, मंदोदरी पंत, लता बर्त्वाल, रजनी देवी, महिला मंगल दल अध्यक्ष श्रीगढ़, सूरज खत्री, विकेंद्र नेगी, मयंक नेगी, सौरभ बर्त्वाल, प्रवेश भंडारी, करण पंवार, तरुण बिष्ट और रवि राणा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन श्रवण सती ने किया।
