उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वप्रमाणित मानचित्र की हुई शुरुआत।
उत्तराखंड सरकार द्वारा डिजिटलाइजेशन को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं इसी प्रक्रिया में आम जनता को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इस को लेकर अब सरकार द्वारा यह प्रयास शुरू कर दिए गए हैं
शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा सरलीकरण समाधान के प्रयास के अंतर्गत आज उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित और आवास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत स्वप्रमाणित मानचित्र स्वीकृति प्रणाली के तहत पहला मानचित्र आवेदक को दिया गया। मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया में 3 दिन के समय में मानचित्र को स्वीकृति करते हुए मानचित्र निर्धारित करने की कार्यवाही पूर्ण की गई है उन्होंने कहा आने वाले समय में इस प्रक्रिया को और तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा और मानचित्र स्वीकृति में कम से कम समय लगेगा
